केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रायपुर प्रवास के दौरान 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन' (VBGRamji) के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गांवों में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बजट में डेढ़ गुना वृद्धि की है। श्री चौहान ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य हर ग्राम पंचायत को रोजगार युक्त और आत्मनिर्भर बनाना है।

आवास निर्माण में छत्तीसगढ़ की 'सुपरफास्ट' रफ्तार

समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन की जमकर सराहना की।

रिकॉर्ड निर्माण: पिछले दो वर्षों में ही राज्य में 8.41 लाख नए आवास पूर्ण किए गए हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि है।

कुल उपलब्धि: अब तक स्वीकृत 24.58 लाख आवासों में से 17.60 लाख घर बनकर तैयार हो चुके हैं।

श्री चौहान ने छत्तीसगढ़ के इस प्रदर्शन को अन्य राज्यों के लिए एक 'रोल मॉडल' करार दिया।

बस्तर के लिए विशेष रणनीति का ऐलान

बैठक में बस्तर संभाग के विकास पर विशेष चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बस्तर लंबे समय तक विकास की मुख्यधारा से कटा रहा है, लेकिन अब वहां लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए 'विशेष रणनीति' बनाई जाएगी। उन्होंने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और बस्तर के सुदूर गांवों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाए।

'लखपति दीदी' और जल संरक्षण की सराहना

समीक्षा में राज्य के नवाचारों पर भी चर्चा की गई:

लखपति दीदी: प्रदेश में अब तक 8000 से अधिक महिलाएं 'लखपति दीदी' के रूप में सशक्त हुई हैं। मंत्री ने स्व-सहायता समूहों के माध्यम से और अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के निर्देश दिए।

मोर गांव मोर पानी: जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे इस महाअभियान और 1.5 लाख से अधिक आवासों में 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग' सिस्टम लगाने के नवाचार को श्री चौहान ने सराहा।

मजदूरी भुगतान: उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मनरेगा या अन्य योजनाओं के तहत मजदूरी का भुगतान किसी भी स्थिति में लंबित नहीं रहना चाहिए।

उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुए दिग्गज

मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई इस गहन समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य सचिव विकासशील और दिल्ली से आए वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में हो रहे 'क्यूआर कोड' आधारित निगरानी और 'दीदी के गोठ' जैसे नवाचारों की विस्तृत जानकारी साझा की। श्री चौहान ने एनआरएलएम (NRLM) में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती के भी निर्देश दिए।