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Salary Hike 2026: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! DA में 6% की बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट...

National RRT News Desk 25 January 2026

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नए साल 2026 के पहले महीने में ही केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 6% की बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही अब कुल डीए 60% (54% से बढ़कर) हो गया है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इससे कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में ₹1,800 से लेकर ₹10,000 (बेसिक पे के आधार पर) तक का उछाल आएगा।

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8वें वेतन आयोग का काउंटडाउन शुरू

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने के बाद, अब सबकी नजरें 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी हैं। ताजा अपडेट के अनुसार, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसे 1 जनवरी 2026 से ही पिछली तारीख (Retrospective effect) से लागू किया जाएगा। हालांकि, इसकी वास्तविक घोषणा और नई सैलरी का भुगतान 2027 की शुरुआत तक होने की संभावना है, जिसमें एरियर (Arrears) भी शामिल होगा।

कितनी बढ़ेगी बेसिक सैलरी?

8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को लेकर चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.25 या 3.50 किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो:

न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹34,000 - ₹36,000 हो सकती है।

औसत वेतन में 30% से 35% तक की सीधी वृद्धि देखी जा सकती है।

पेंशनभोगियों की पेंशन में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी।

निजी क्षेत्र (Private Sector) में भी खुशखबरी

केवल सरकारी ही नहीं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी 2026 बेहतर साबित होने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस साल निजी कंपनियों में औसत 8% से 12% तक का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। आईटी, एआई (AI), हेल्थकेयर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाले टॉप परफॉर्मर्स को 15% से 20% तक की सैलरी हाईक मिलने की उम्मीद है।

किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

केंद्रीय कर्मचारी: रेलवे, डिफेंस और पोस्टल विभाग के करीब 48 लाख कर्मचारी।

पेंशनभोगी: करीब 67 लाख पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई डीआर (DR) का लाभ मिलेगा।

राज्य कर्मचारी: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी केंद्र के समान डीए बढ़ाने की तैयारी है।

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