Raigarh Property News: महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री पर बड़ी राहत, शुल्क 4 से घटकर 2 प्रतिशत

रायपुर, 3 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के संपत्ति अधिकार को मजबूत करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। महिलाओं के पक्ष में अचल संपत्ति के अंतरण से जुड़े दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ अब प्रदेश की महिलाओं को मिल रहा है। इस फैसले के तहत महिलाओं के नाम जमीन और अन्य अचल संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है।

रजिस्ट्री खर्च में सीधे हजारों रुपये की बचत

सरकार की इस सुविधा का लाभ रायगढ़ निवासी शर्मिला मिश्रा ने भी उठाया। उन्होंने अपने नाम जमीन की रजिस्ट्री कराई, जिसमें पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलने से उन्हें करीब 25 हजार रुपये की बचत हुई।

शर्मिला मिश्रा ने सरकार के इस निर्णय को महिलाओं के लिए आर्थिक राहत देने वाला कदम बताया। उनके अनुसार, रजिस्ट्री खर्च कम होने से महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदना आसान होगा और इससे संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी भी बढ़ सकती है।

महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी बढ़ाने पर जोर

राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार महिलाओं के नाम अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क की दर आधी कर दी गई है। पहले बाजार मूल्य के आधार पर 4 प्रतिशत पंजीयन शुल्क लिया जाता था, जिसे महिलाओं के पक्ष में होने वाली रजिस्ट्री के लिए अब 2 प्रतिशत किया गया है।

इस छूट से जमीन और अन्य अचल संपत्ति महिलाओं के नाम पर दर्ज कराने को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। संपत्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ने से उनके आर्थिक अधिकार और सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूती मिल सकती है।

शर्मिला मिश्रा ने जताया सरकार का आभार

सरकारी योजना का लाभ लेने वाली शर्मिला मिश्रा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त एवं पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के नाम संपत्ति को बढ़ावा देने वाला यह निर्णय उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं के पास स्वयं की अचल संपत्ति होने से उनका आर्थिक आधार मजबूत होता है। साथ ही संपत्ति में उनकी भागीदारी बढ़ने से सामाजिक सुरक्षा और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूती मिलती है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में पहल

राज्य सरकार की ओर से पंजीयन शुल्क में यह राहत महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से जोड़ने के साथ-साथ उनके आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है। रजिस्ट्री के समय मिलने वाली सीधी आर्थिक बचत से महिलाओं को संपत्ति अपने नाम कराने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है।

कुल मिलाकर, महिलाओं के नाम अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किए जाने से रजिस्ट्री खर्च में राहत मिल रही है। रायगढ़ की शर्मिला मिश्रा को करीब 25 हजार रुपये की बचत इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।