रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने शुक्रवार को निर्माण भवन में विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्ध कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक आधुनिक, व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के साथ कार्यों में नई तकनीकों एवं आधुनिक उपकरणों के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया।
बैठक में सचिव ने भवनों, सड़कों और पुलों के विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के उपयोग, ठेकेदारों से जीएसटी बिल अनिवार्य रूप से जमा कराने तथा सभी शासकीय भवनों में स्थापित विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित बिलों का एक माह के भीतर भुगतान, ई-ऑफिस के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया और 30 जून 2026 तक के सभी बकाया बिलों का जुलाई में ही निराकरण करने को कहा।
सचिव ने यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्यों में तेजी लाने, निर्माण कार्यों में देरी रोकने, स्ट्रीट लाइटों के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी नगरीय निकायों को सौंपने तथा शासकीय भवनों की लिफ्टों के संचालन एवं रखरखाव की पूर्व कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय कार्यों में सुधार के लिए अन्य राज्यों की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को अपनाने और ठेकेदारों से सुझाव लेकर कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया।
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