Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana : सूरज की किरणों से रोशन हो रहे नारायणपुर के घर! प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से 327 से अधिक परिवारों को मिली बिजली बिल की चिंता से मुक्ति

रायपुर, 12 नवंबर 2026। ​छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' आम नागरिकों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। कभी बिजली की जरूरतों के लिए पूरी तरह पारंपरिक विद्युत आपूर्ति पर निर्भर रहने वाले परिवार अब सूरज की रोशनी से खुद अपनी बिजली तैयार कर रहे हैं। इस योजना ने नारायणपुर के नागरिकों को बिजली खर्च से बड़ी राहत दिलाते हुए ऊर्जा आत्मनिर्भरता की एक नई राह दिखाई है। जिले में अब तक 327 से अधिक घरों की छतों पर सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ परिवारों के लिए आर्थिक बचत का नया माध्यम बन रहे हैं।

​हरीश के घर सूरज की रोशनी से बनी बिजली, सितंबर का बिल आया शून्य

​नारायणपुर शहर के निवासी हरीश कुमार ठाकुर की कहानी इस सकारात्मक बदलाव का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने इस योजना का लाभ उठाते हुए अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर संयंत्र स्थापित कराया। इसके बाद उनके घरेलू बिजली खर्च में भारी कमी आई है। सबसे सुखद अनुभव तब हुआ, जब सितंबर माह में उनके घर का बिजली बिल पूरी तरह शून्य आया।

​श्री ठाकुर बताते हैं कि यह निर्णय उनके परिवार के लिए बेहद लाभदायक साबित हुआ है। पहले हर महीने बिजली बिल का भारी भरकम भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब घर की छत पर लगे सोलर पैनल से बिजली की जरूरतें पूरी हो रही हैं। इस बचत से परिवार को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक संबल मिला है। उनका यह अनुभव अन्य नागरिकों के लिए भी प्रेरणास्त्रोत है कि सरकारी योजनाओं का सही समय पर लाभ उठाकर घरेलू बजट को कैसे सुधारा जा सकता है।

​नारायणपुर में बढ़ रहा सौर ऊर्जा का दायरा

​जिला प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा पात्र परिवारों तक योजना की जानकारी पहुंचाने और उन्हें समय पर लाभान्वित करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि नारायणपुर जिले में अब तक 327 से अधिक घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप यूनिट लग चुकी हैं। घरों की छतों पर चमकते ये सोलर पैनल जिले में स्वच्छ और हरित ऊर्जा के बढ़ते उपयोग और जागरूकता का प्रतीक बन रहे हैं।

​योजना के तहत मिलती है आकर्षक सब्सिडी

​प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य देश के एक करोड़ परिवारों को रूफटॉप सोलर से जोड़ना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 75,210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है:

• ​योजना के तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सब्सिडी) दी जाती है।
• ​3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के पात्र संयंत्र पर अधिकतम 78,000 रुपये तक की केंद्रीय सब्सिडी का प्रावधान है।
• ​इससे प्लांट लगाने की शुरुआती लागत काफी कम हो जाती है और आम परिवारों के लिए सौर ऊर्जा अपनाना आसान हो जाता है।

​प्रशासन ने जिले के अन्य पात्र विद्युत उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं ताकि बिजली बिल की चिंता से मुक्ति मिलने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अमूल्य योगदान दिया जा सके।