CG News- छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों में गरीब परिवारों के पक्के मकान के सपने को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 10,021 करोड़ रुपये से अधिक की 'मदर सैंक्शन' (केंद्रीय राशि की मुख्य स्वीकृति) जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बड़े निर्णय का स्वागत करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘हर गरीब को पक्का घर’ देने का जो संकल्प लिया गया था, वह अब जमीनी स्तर पर तेजी से साकार हो रहा है। केंद्र सरकार का यह वित्तीय फैसला ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में एक सकारात्मक और क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला सिद्ध होगा। सीएम साय ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण केवल ईंट-गारे के मकान बनाने की कोई सामान्य योजना नहीं है, बल्कि यह गरीब कल्याण, सम्मानजनक जीवन और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने (अंत्योदय) के संकल्प को नई मजबूती देने वाला एक पवित्र मिशन है।
इस भारी-भरकम राशि के जारी होने से छत्तीसगढ़ में योजना के तहत लंबित और नए स्वीकृत मकानों के निर्माण कार्य में अभूतपूर्व तेजी आएगी। राज्य सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्वीकृत राशि का पूरी पारदर्शिता के साथ सही समय पर उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के हितग्राहियों को जल्द से जल्द उनके सपनों का पक्का आशियाना मिल सके। इस निर्णय से राज्य के हजारों गरीब परिवारों के सिर पर खुद की पक्की छत होने के सपने को एक नया संबल और रफ्तार मिलेगी।
