Mission Amrit 2.0: 81 परियोजनाओं को मंजूरी, 45 के कार्य आवंटित; मुख्य सचिव ने समय पर काम पूरा करने के दिए निर्देश

रायपुर, 7 अक्टूबर 2026। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मिशन अमृत 2.0 की राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में नगरीय निकायों में पेयजल, सीवरेज ट्रीटमेंट, जल निकायों के पुनरुद्धार और पार्क विकास से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि मिशन अमृत 2.0 के तहत राज्य में कुल 81 परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। इनमें से 64 परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि 45 परियोजनाओं के कार्य आवंटित किए जा चुके हैं। वर्तमान में 19 परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया में हैं। वहीं शेष 11 परियोजनाओं की डीपीआर को इस माह के अंत तक स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है।

जल प्रदाय योजनाओं के तहत स्वीकृत 37 परियोजनाओं में से 36 के कार्य आवंटित किए जा चुके हैं। बैठक में जगदलपुर (बस्तर) जल प्रदाय योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में भी चर्चा की गई।

राज्य के प्रमुख नगरीय निकायों अम्बिकापुर, राजनांदगांव, कोरबा, भिलाई और दुर्ग में कुल 333 एमएलडी क्षमता के 9 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बनाए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं पर करीब 465.82 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले एक माह में बिलासपुर, मुंगेली, कांकेर और अहिवारा में चार पार्क विकास परियोजनाओं के कार्य भी आवंटित किए गए हैं।

बैठक में अमृत शहरों के लिए GIS आधारित मास्टर प्लान तैयार करने से जुड़ी उप-योजना के तहत तैयार किए गए संशोधित स्टेट एक्शन प्लान के अनुमोदन की भी समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, वित्त, जल संसाधन, आवास एवं पर्यावरण तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी शामिल हुए। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक से जुड़े।