Janjatiy Gaurav Divas : छत्तीसगढ़ में हर्षोल्लास के साथ मनेगा जनजातीय गौरव दिवस, पीएम-जनमन योजना से संवर रहा विशेष पिछड़ी जनजातियों का जीवन

रायपुर, 12 नवंबर 2026। ​भारत की स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के स्मरण तथा उनके गौरवशाली इतिहास को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में 'जनजातीय गौरव दिवस' अत्यंत श्रद्धा, हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर पूरा देश उनके अदम्य साहस और बलिदान को नमन कर रहा है। ज्ञात हो कि वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाए जाने की ऐतिहासिक घोषणा की गई थी।

​स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को नमन

​जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य में स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले अमर सेनानियों— शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंदसिंह, वीर गुण्डाधूर, महली भगत, मांझीराम गोंड, राजनाथ भगत, लाल कालिंदर सिंह, कंगला मांझी, तिलका मांझी, वीर सीताराम कंवर, ठाकुर रामप्रसाद पोटाई और रानी दुर्गावती— के योगदान को कृतज्ञता के साथ याद किया जा रहा है।

​पीएम-जनमन योजना: आदिवासियों के जीवन में आ रहा बड़ा बदलाव

​आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर 2023 को शुरू किए गए 'प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)' के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) का तेजी से विकास हो रहा है। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पीवीटीजी समुदायों पर केंद्रित अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी अभियान है, जो 9 मंत्रालयों की 11 प्रमुख गतिविधियों के माध्यम से संचालित हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के 1,545 गाँवों और 2,365 बसाहटों में इस योजना का लाभ पहुँचाया जा रहा है।

​पीएम-जनमन योजना के तहत प्रगति के प्रमुख आंकड़े

​इस अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में निवासरत जनजातीय परिवारों को बुनियादी सुविधाएं मिलने से उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व सुधार आ रहा है:

• ​पक्का आवास: 34,691 आवास स्वीकृत, जिनमें से 24,218 आवास पूर्ण (लगभग 69 प्रतिशत कार्य पूर्ण)।
• ​सड़क संपर्क: 2,901 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत, जिसमें से 1,833 किमी सड़क का निर्माण पूर्ण (63 प्रतिशत पूर्ण)।
• ​विद्युतीकरण: ऑनग्रिड विद्युतीकरण के तहत 7,349 परिवार 100% लाभान्वित; वहीं ऑफग्रिड के तहत 1,490 गाँवों में से 940 गाँवों में कार्य पूर्ण (63 प्रतिशत)।
• ​शिक्षा व आंगनबाड़ी: 191 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत और सभी 191 संचालित (100%), जिनमें से स्वीकृत 187 भवनों में से 68 पूर्ण हो चुके हैं। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 40 छात्रावास स्वीकृत, जिन पर कार्य प्रगतिरत है।
• ​शुद्ध पेयजल: 1,425 गाँवों में से 510 गाँवों में 100 प्रतिशत पेयजल कवरेज पूर्ण।
• ​स्वास्थ्य सेवाएं: मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन 100% (57 वाहन पूरी तरह कार्यरत)।
• ​आजीविका व अन्य सुविधाएं: वनधन विकास के 16 केंद्र स्वीकृत और शत-प्रतिशत पूर्ण; 75 बहुउद्देशीय केंद्रों में से 51 पूर्ण (68%); संचार क्रांति के तहत मोबाइल टावर हेतु 135 साइट्स स्वीकृत (37 प्रारंभ); तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1,719 कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य, जिसमें से 849 को प्रशिक्षण पूर्ण (लगभग 50 प्रतिशत)।