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रायपुर में साकार हो रहा 'अपना घर' का सपना: हितग्राहियों को सौंपे गए भवन अनुज्ञा पत्र, खिल उठे गरीबों के चेहरे...

Chhattisgarh RRT News Desk 08 January 2026

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रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के मार्गदर्शन में रायपुर नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (मोर जमीन मोर मकान) का क्रियान्वयन अब तेज गति पकड़ चुका है। नगर निगम प्रशासन द्वारा पात्र हितग्राहियों को उनके स्वयं के भूखंड पर पक्का मकान बनाने की अनुमति प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में आज रायपुर नगर निगम के विभिन्न जोनों में आयोजित कार्यक्रमों में दर्जनों हितग्राहियों को 'भवन अनुज्ञा स्वीकृति पत्र' वितरित किए गए, जिससे उनके अपने घर का सपना पूरा होने की राह आसान हो गई है।

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मेयर श्रीमती मीनल चौबे और निगम आयुक्त श्री विश्वदीप के दिशा-निर्देशों के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में नगर पालिक निगम के सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़, जोन-7 अध्यक्ष श्रीमती श्वेता विश्वकर्मा, जोन-9 अध्यक्ष श्री गोपेश साहू और पार्षद श्रीमती ममता सोनू तिवारी ने सक्रिय भूमिका निभाई। जनप्रतिनिधियों ने हितग्राहियों के घर पहुँचकर और जोन कार्यालयों में उन्हें आधिकारिक स्वीकृति पत्र सौंपे। स्वीकृति पत्र पाकर हितग्राहियों के चेहरों पर खुशी साफ देखी गई, क्योंकि अब वे कानूनी रूप से अपने पक्के मकान का निर्माण कार्य शुरू कर सकेंगे।

सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर गरीब के सिर पर पक्की छत सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि 'मोर जमीन मोर मकान' घटक के तहत उन लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनके पास अपनी जमीन तो है लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वे पक्का मकान नहीं बना पा रहे थे। स्वीकृति पत्र वितरण के साथ ही अब इन मकानों के लिए निर्धारित किस्तों की राशि भी सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

जोन अध्यक्षों ने हितग्राहियों को निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित समय सीमा के भीतर घर पूरा करने का आग्रह किया। पार्षद श्रीमती ममता सोनू तिवारी ने बताया कि वार्ड स्तर पर विशेष कैंप लगाकर पात्र लोगों के आवेदन तैयार किए जा रहे हैं ताकि कोई भी जरूरतमंद इस योजना से वंचित न रहे। नगर निगम की तकनीकी टीम निर्माण कार्य की समय-समय पर जियो-टैगिंग और निगरानी भी करेगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

रायपुर नगर निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आने वाले महीनों में हजारों अन्य आवेदनों का निराकरण कर उन्हें भी स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के 'मोदी की गारंटी' विजन के अनुरूप, आवास योजना के कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पहल से न केवल शहरी गरीबों को सम्मानजनक जीवन मिलेगा, बल्कि रायपुर की बुनियादी संरचना में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

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