UP School Closed: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का कहर, कई जिलों में स्कूल बंद करने का आदेश; समय में भी हुआ बदलाव...

उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने दस्तक दे दी है, जिसके कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। गिरते तापमान और शीत लहर के प्रकोप को देखते हुए राज्य के विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों (DM) ने स्कूलों को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई जिलों में स्कूलों को बंद करने या उनके समय में भारी बदलाव करने के आदेश जारी किए गए हैं।

मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के बाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और मेरठ सहित कई महत्वपूर्ण शहरों में स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया है। कुछ जिलों में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जबकि कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए समय में बदलाव किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छोटे बच्चों को ठंड के संपर्क में आने से बचाना अनिवार्य है, क्योंकि कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता (Visibility) बहुत कम हो रही है।

आदेश के अनुसार, जो स्कूल संचालित हो रहे हैं, उनके समय को बदलकर सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक कर दिया गया है। इससे पहले कई स्कूल सुबह 7:30 या 8:00 बजे खुल रहे थे, जिससे बच्चों को कड़ाके की ठंड में घर से निकलना पड़ता था। जिला प्रशासन ने निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

अभिभावकों ने सरकार और प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है। कई अभिभावकों का कहना था कि घने कोहरे के कारण सुबह स्कूली बसों और वैन के साथ दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। साथ ही, बच्चों में सर्दी-जुकाम और बुखार जैसी बीमारियाँ तेजी से फैल रही थीं। छुट्टियों के आदेश से बच्चों को घर के सुरक्षित माहौल में रहने का मौका मिलेगा। वहीं, स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं के विकल्प पर विचार करने की सलाह भी दी गई है।

मौसम विभाग (IMD) की मानें तो आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का प्रकोप बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि मौसम की स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो छुट्टियों की अवधि को और बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल, छात्र और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे अपने संबंधित स्कूल या जिला प्रशासन के आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें।