Dharti Aba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan : छत्तीसगढ़ के 32 जिलों के 6,691 गाँवों का हो रहा कायाकल्प, ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ के तहत मिले 733 करोड़ से अधिक

रायपुर, 12 नवंबर 2026। ​देश के जनजातीय (आदिवासी) बहुल गाँवों में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शुरू की गई केंद्र सरकार की अति-महत्वाकांक्षी पहल 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में विकास कार्यों को अभूतपूर्व गति मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से शुरू किए गए इस राष्ट्रव्यापी अभियान का मुख्य लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में देश के 63 हजार से अधिक जनजातीय बहुल गाँवों का सर्वांगीण विकास करना है।

​छत्तीसगढ़ में अभियान का व्यापक दायरा और वित्तीय स्वीकृतियां

​मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कुशल मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के सभी 32 जिलों के कुल 6,691 गाँवों को इस महत्वाकांक्षी योजना में शामिल किया गया है। राज्य में इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा आदिम जाति विकास विभाग को विभिन्न कार्यों के लिए 733.258 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत कुल 1,413 प्रमुख विकास कार्य कराए जा रहे हैं।

​इसके तहत छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित बड़े बुनियादी कार्य तेजी से किए जा रहे हैं:

• ​शिक्षा और बुनियादी ढांचा: स्कूलों में 226 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, 50 सीटों वाले 186 नए छात्रावास एवं आश्रम, 226 विद्यालयों में आधुनिक शौचालय, 12 शिक्षक/स्टाफ छात्रावास, 236 स्थानों पर फर्नीचर कार्य तथा 290 भवनों के मरम्मत कार्य शामिल हैं।
• ​विपणन केंद्र: नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर और जशपुर में कुल 5 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
• ​वन अधिकार अधिनियम: आदिवासियों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए अधिनियम के तहत 231 स्वीकृतियां दी गई हैं।

​17 मंत्रालयों की 25 प्रमुख योजनाओं का मिल रहा लाभ

​इस अभियान के तहत 17 केंद्रीय मंत्रालयों की 25 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं और गतिविधियों का अभिसरण (Convergence) किया जा रहा है, जिससे समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक शासन की योजनाएं पहुंच रही हैं:

1. ​दस्तावेजीकरण: आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति व निवास प्रमाण पत्र, जन धन खाता और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) तेजी से बनाए जा रहे हैं।
2. ​स्वास्थ्य व बीमा सुरक्षा: आयुष्मान भारत कार्ड (PM-JAY), टीकाकरण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना के साथ-साथ रायपुर स्थित IIIT में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और उपचार के लिए 'सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस' (01 स्वीकृत) की स्थापना की गई है।
3. ​बुनियादी सुविधाएं व आजीविका: सभी पात्र परिवारों को पक्के आवास, स्वच्छ पेयजल, घरेलू विद्युतीकरण, नई सौर ऊर्जा योजनाएं, मोबाइल चिकित्सा इकाइयां, आंगनबाड़ी केंद्र, पोषण वाटिका, एलपीजी कनेक्शन, 'भारत नेट' के तहत इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्किल इंडिया मिशन और मछली पालन में सहायता दी जा रही है।

​"जनजातीय उत्थान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता"

​मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अभियान को लेकर कहा है कि, "जनजातीय समाज का उत्थान और उनके जीवन में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में विकास को एक नई और तेज गति मिल रही है।" इस वृहद अभियान से सुदूर अंचलों में निवासरत जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।