DA Hike: राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता, इधर साढ़े चार लाख नियमित कर्मचारियों को सरकारी आदेश का इंतजार

RRT News- Raipur केंद्र सरकार द्वारा अपने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी किए जाने के बाद, छत्तीसगढ़ में भी इसकी हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सूबे के 'राज्य न्यायिक सेवा' (State Judicial Service) के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारियों को बढ़ती महंगाई के दौर में बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी और उनका वेतन बढ़कर आएगा।

न्यायिक सेवा के अधिकारियों से ठीक पहले, बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) ने भी अपने अधिकारी-कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए उनके डीए में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। एक के बाद एक दो बड़े विभागों और संवर्गों में महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ के अन्य सभी शासकीय विभागों में कार्यरत करीब साढ़े चार लाख नियमित कर्मचारियों की उम्मीदें और उत्सुकता काफी बढ़ गई हैं।

हालांकि, आम शासकीय कर्मचारियों के लिए डीए वृद्धि की घोषणा में हो रही लगातार देरी के कारण अब प्रदेश के कर्मचारी संगठनों और साढ़े चार लाख कर्मचारियों में आक्रोश व असंतोष की भावना भी तेजी से पनप रही है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जब केंद्र, पावर कंपनी और न्यायिक सेवा के लिए दरें संशोधित की जा सकती हैं, तो आम सचिवालयीन और मैदानी कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित क्यों रखा जा रहा है। कर्मचारी संघों ने राज्य सरकार से मांग की है कि बिना किसी और देरी के तत्काल प्रभाव से सभी संवर्गों के लिए 2 फीसदी डीए बढ़ोतरी का मुख्य आदेश जारी किया जाए।