रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, बस्तर के कायाकल्प और राज्य की महत्वपूर्ण अधोसंरचना परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे और राज्य के विकास कार्यों में सहयोग का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के समक्ष ‘बस्तर विजन’ का रोडमैप प्रस्तुत करते हुए कहा कि सुरक्षा, विश्वास और विकास की रणनीति के चलते बस्तर अब तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेल, बिजली, हवाई संपर्क, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है।
मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव में प्रस्तावित ₹10,500 करोड़ की गैस आधारित यूरिया परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए भूमि और राज्य स्तर की आवश्यक स्वीकृतियां पूरी हो चुकी हैं। इसके शुरू होने से किसानों को उर्वरक उपलब्धता के साथ रोजगार और औद्योगिक निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने बस्तर सहित संवेदनशील क्षेत्रों के 461 गांवों को स्थायी विद्युत ग्रिड से जोड़ने के लिए केंद्र से विशेष सहायता मांगी। वर्तमान में इन गांवों में ऑफ-ग्रिड माध्यम से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने रायपुर अथवा बस्तर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (AIIA) की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। उनका कहना था कि इससे जनजातीय क्षेत्रों की पारंपरिक चिकित्सा, औषधीय पौधों पर शोध और स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा मिलेगी।
बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘नियद नेल्ला नार 2.0’ और ‘बस्तर मुन्ने’ अभियान के माध्यम से बस्तर संभाग के 5,542 गांवों के लगभग 39 लाख लोगों तक शासन की योजनाएं पहुंच रही हैं। साथ ही 421 बंद स्कूलों को दोबारा शुरू किया गया है और ओरछा तथा जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी विकसित करने की तैयारी चल रही है।
उन्होंने बताया कि ‘मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान’ के तहत अब तक 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। वहीं सड़क, रेल, बिजली और हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने बस्तर दशहरा को वैश्विक पर्यटन ब्रांड बनाने, चित्रकोट और तीरथगढ़ जैसे पर्यटन स्थलों के विकास तथा बस्तर ओलंपिक में 4 लाख से अधिक युवाओं की भागीदारी का भी उल्लेख किया।
औद्योगिक विकास पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के बाद राज्य को करीब ₹8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एआई डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, हाइपरस्केल डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट और अन्य आधुनिक उद्योगों में निवेश से रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि प्रदेश में 10.42 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं और अगले चरण में 14 लाख और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने वर्ष 2027 में रायपुर में प्रस्तावित ‘लखपति दीदी सम्मेलन’ में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित भी किया।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के ₹500 करोड़ के एआई मिशन, डिजिटल सुशासन, सेवा सेतु पोर्टल, ऑनलाइन सरकारी सेवाओं, वित्तीय अनुशासन, जीएसटी राजस्व वृद्धि और खनिज क्षेत्र की उपलब्धियों की भी जानकारी प्रधानमंत्री को दी। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा।
