संभागीय समीक्षा बैठक में CM विष्णुदेव साय के सख्त निर्देश: किसानों को न हो खाद-बीज की कमी, तेल नदी एनीकट के लिए ₹7 करोड़ स्वीकृत

CG News- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मैदानी स्तर पर प्रशासनिक कसावट लाने और आगामी खरीफ सीजन के मद्देनजर एक बेहद महत्वपूर्ण संभागीय समीक्षा बैठक ली। गरियाबंद जिला पंचायत कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित रायपुर संभाग के जिलों की इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश के अन्नदाताओं को खेती-किसानी के इस व्यस्त सीजन में खाद और उन्नत बीजों की उपलब्धता में रत्ती भर भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सोसायटियों और बाजारों में छोटे तथा सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर खाद-बीज का वितरण सुनिश्चित किया जाए और यदि कहीं भी लापरवाही या कमी की शिकायत मिलती है, तो इसकी सीधी जवाबदेही संबंधित जिले के कलेक्टरों की होगी।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने गरियाबंद जिले के वासियों को एक बड़ी सौगात देते हुए क्षेत्र की जीवनदायिनी मानी जाने वाली तेल नदी पर एनीकट (जल संवर्धन संरचना) निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपये की राशि तत्काल स्वीकृत करने की घोषणा की। इस एनीकट के बन जाने से क्षेत्र के बड़े भू-भाग में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और भू-जल स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा, जिससे स्थानीय किसानों को दोहरा लाभ मिलेगा।

अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर कड़े एक्शन के निर्देश

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सोसायटियों में खाद-बीज के भंडारण की दैनिक निगरानी करें। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि खाद-बीज की कालाबाजारी, अवैध भंडारण या नकली कृषि इनपुट्स बेचने वाले बिचौलियों और सोसायटियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर (FIR) दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुशासन और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए किसानों के हक में किसी भी प्रकार का ढुलमुल रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जल जीवन मिशन और मैदानी विकास कार्यों की समीक्षा

खाद-बीज की समीक्षा के अलावा मुख्यमंत्री ने रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों में केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट देखी। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने के कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए इसमें तेजी लाने को कहा। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग (PWD) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अफसरों को बारिश शुरू होने से पहले निर्माणाधीन सड़कों और पुल-पुलियों के पैचवर्क व मरम्मत कार्य पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिए ताकि ग्रामीणों को आवाजाही में कोई समस्या न हो। बैठक में रायपुर संभाग के कमिश्नर, आईजी, सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक (SP) और विभागीय प्रमुख मुख्य रूप से उपस्थित रहे।