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Chhattisgarh VIP Security Overhaul : छत्तीसगढ़ में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 47 नेताओं की सुरक्षा खत्म और 100 से अधिक की श्रेणी में कटौती

रायपुर, 18 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के मोर्चे पर मिल रही बड़ी सफलताओं और शांति बहाली के बाद राज्य सरकार ने वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में एक व्यापक और बड़ा बदलाव किया है। गृह विभाग की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी के निर्णय के आधार पर जारी नए आदेश के अनुसार, बस्तर संभाग के 47 वीआईपी नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह समाप्त कर दी गई है, जबकि प्रदेशभर के 100 से अधिक नेताओं की सुरक्षा श्रेणियों में कटौती (डिफेंस डाउनग्रेड) की गई है।

प्रमुख नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव
जारी नई सूची के मुताबिक कई दिग्गज नेताओं और जनप्रतिनिधियों के सुरक्षा घेरे को कम किया गया है:
- Z+ से Z श्रेणी में डिमोशन: छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री केदार कश्यप, कोंटा विधायक कवासी लखमा, पूर्व लोकसभा सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, नारायणपुर के पूर्व विधायक चंदन कश्यप, दंतेवाड़ा की पूर्व विधायक देवती कर्मा, दंतेवाड़ा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छबिन्द्र कर्मा, महासमुंद में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर आशीष कर्मा और दिवंगत महेंद्र कर्मा के पुत्र दिव्यराज कर्मा को अब Z+ की जगह Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है।
- मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी की सुरक्षा घटी: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय की सुरक्षा में भी बदलाव करते हुए उसे घटाया गया है।
सुरक्षा हटाने और कटौती के पीछे की वजह
राज्य में पिछले कुछ समय में माओवादी गतिविधियों और खतरे के स्तर में आए सकारात्मक बदलाव को देखते हुए प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी ने सुरक्षा समीक्षा बैठक की थी। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट और स्थानीय हालात का आकलन करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि जिन इलाकों से नक्सल खतरा कम हुआ है, वहां सुरक्षा अमले को तर्कसंगत बनाया जाए। जिन नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह समाप्त की गई है, उनकी स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था अब संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) के विवेक और स्थानीय खतरे के आकलन पर छोड़ दी गई है। सरकार के इस कदम से पुलिस बल पर से वीआईपी सुरक्षा का दबाव कम होगा और मैदानी स्तर पर पुलिसिंग तथा कानून-व्यवस्था के लिए अमला अधिक संख्या में उपलब्ध हो सकेगा।






