छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में गठित यह समिति राज्य के लिए यूसीसी का प्रारूप (ड्राफ्ट) तैयार करेगी।
सरकार ने इस समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) प्रदीप कुमार देसाई को सौंपी है। समिति उत्तराखंड में लागू यूसीसी सहित अन्य राज्यों के अनुभवों का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ की सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी परिस्थितियों के अनुरूप मसौदा तैयार करेगी।
सरकार का कहना है कि समिति विभिन्न समुदायों, विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों से सुझाव लेकर व्यापक विचार-विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके आधार पर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
यूसीसी लागू होने की दिशा में यह कदम राज्य की कानूनी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय समिति की सिफारिशों और राज्य सरकार की आगे की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
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