Raipur: केंद्र की 'डबल इंजन' सरकार ने छत्तीसगढ़ के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ में रेलवे के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए ₹7,470 करोड़ का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है। यह अब तक के सबसे बड़े आवंटन में से एक है, जो प्रदेश में रेल सुविधाओं के कायाकल्प की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस बड़ी सौगात पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस बजट राशि से छत्तीसगढ़ के दूरदराज के इलाकों, विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा संभाग में रेल कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई मिलेगी। नई रेल लाइनों के बिछाने, पुरानी पटरियों के दोहरीकरण और प्रमुख स्टेशनों को 'अमृत भारत स्टेशन' योजना के तहत विश्वस्तरीय बनाने के कार्यों में तेजी आएगी। सीएम ने जोर देकर कहा कि रेल नेटवर्क का विस्तार न केवल आम जनता के लिए आवागमन को सुगम बनाएगा, बल्कि प्रदेश के औद्योगिक और खनिज संसाधनों के परिवहन को भी रफ्तार देगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा।

विगत वर्षों की तुलना में इस बार के बजट में छत्तीसगढ़ पर विशेष ध्यान दिया गया है। जानकारों का मानना है कि इस फंड का बड़ा हिस्सा धमतरी-कांकेर-कोंडागांव-जगदलपुर जैसे महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट्स और कोल कॉरिडोर को मजबूती प्रदान करने में खर्च किया जाएगा। इसके अलावा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए 'कवच' तकनीक और स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाओं (लिफ्ट, एस्केलेटर और हाई-टेक वेटिंग रूम) के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का परिणाम अब धरातल पर दिखने लगा है।

इस घोषणा से प्रदेश के व्यापारिक संगठनों और आम नागरिकों में हर्ष का माहौल है। सीएम साय ने विश्वास जताया कि विकसित भारत के संकल्प में 'विकसित छत्तीसगढ़' की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि "हमारा प्रदेश अब देश का अग्रणी राज्य बन रहा है, जहाँ अधोसंरचना के विकास के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।" बजट में किए गए इस बड़े प्रावधान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का रेल नक्शा पूरी तरह बदलने वाला है, जिससे हर तबके को लाभ मिलेगा।