लोक निर्माण से छत्तीसगढ़ निर्माण” के मूलमंत्र के साथ अधोसंरचना विकास को दे रहे नई गति – श्री अरुण साव

रायपुर, 19 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग की उपलब्धियों और आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 से अब तक 12,666 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 1,572 कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इनमें 1,285 सड़क, 247 पुल और 42 भवन निर्माण कार्य शामिल हैं।

Road Construction: 1,285 सड़कों के निर्माण को मिली मंजूरी

अरुण साव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक 551 करोड़ 42 लाख रुपये के 80 कार्य स्वीकृत किए गए। इनमें 374 किलोमीटर लंबाई की 72 सड़कें, 6 पुल और 2 भवन शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,590 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत के 438 कार्यों को मंजूरी मिली। इनमें 1,465 किलोमीटर लंबाई की 400 सड़कें, 37 पुल और एक भवन शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 लोक निर्माण विभाग के लिए महत्वपूर्ण रहा। इस दौरान 9,129 करोड़ 18 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति मिली, जिसे राज्य गठन के बाद पिछले 25 वर्षों में विभाग को मिली सर्वाधिक स्वीकृति बताया गया। इस वर्ष 5,129.60 किलोमीटर लंबाई की 754 सड़कें, 200 पुल और 39 भवन सहित कुल 993 कार्यों को मंजूरी दी गई।

Infrastructure: 2026-27 में भी निर्माण कार्य जारी

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 10 अगस्त तक लोक निर्माण विभाग को 608 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें 608.20 किलोमीटर लंबाई की 59 सड़कें और दो पुलों के निर्माण कार्य शामिल हैं। विभाग का फोकस निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने के साथ उनकी निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर भी है।

Administration: 7 नए संभागीय और 12 उप संभागीय कार्यालय शुरू

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि विभागीय कार्यों में तेजी लाने और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 7 नए संभागीय कार्यालय और 12 नए उप संभागीय कार्यालय शुरू किए गए हैं। इससे स्वीकृत निर्माण कार्यों की निगरानी और उनके क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है। विभाग की प्राथमिकताओं में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का निराकरण भी शामिल है।

WAMIS: ऑनलाइन होगी लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली

लोक निर्माण विभाग की प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए जल्द ही WAMIS (Work and Accounts Monitoring Integration System) लागू किया जाएगा। इसके माध्यम से डीपीआर तैयार करने से लेकर कार्य की स्वीकृति और अन्य प्रक्रियाएं ऑनलाइन एवं एकीकृत प्रणाली से संचालित की जाएंगी। इससे विभागीय प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को कम करने और निर्माण कार्यों को तेजी से धरातल पर लाने में मदद मिलेगी।

अरुण साव ने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से विभागीय कामकाज में पारदर्शिता और सुगमता के साथ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं निगरानी में भी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि “लोक निर्माण से छत्तीसगढ़ निर्माण” के मूलमंत्र के साथ प्रदेश में अधोसंरचना विकास को नई गति देने के लिए विभाग लगातार काम कर रहा है।