बालोद, 5 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 3 अगस्त 2026 को जारी आदेश के मुताबिक अब शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य-पटल यानी डेस्क असाइनमेंट का हर तीन वर्ष में अनिवार्य रूप से परिवर्तन किया जाएगा।
तीन साल बाद बदलेगा डेस्क असाइनमेंट
नए आदेश के तहत किसी अधिकारी या कर्मचारी को एक ही कार्य-पटल पर लंबे समय तक पदस्थ नहीं रखा जाएगा। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद डेस्क का रोटेशन किया जाएगा। इसका उद्देश्य कार्यालयीन कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाना है।
बालोद जिले में भी दिखेगा असर
इस निर्णय का असर बालोद जिले के शासकीय कार्यालयों में भी देखने को मिलेगा। लंबे समय से एक ही डेस्क या कार्य से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के कार्य-पटल में बदलाव किया जा सकता है।
पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर
सरकार का मानना है कि नियमित डेस्क रोटेशन से कार्यालयीन व्यवस्था में नई कार्यशैली विकसित होगी और कर्मचारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियों का अनुभव मिलेगा। साथ ही प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।
इस फैसले से राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में लंबे समय से एक ही कार्य-पटल संभाल रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव होने की संभावना है।
