CG News- छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को और अधिक वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य शासन द्वारा जारी नए आदेश के तहत अब जिला पंचायतों को भी गौण खनिजों (Minor Minerals) से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी राजस्व राशि में हिस्सेदारी दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से जिला पंचायतों के फंड में बढ़ोतरी होगी, जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को और अधिक गति दे सकेंगे।

इस महत्वपूर्ण निर्णय की शुरुआत राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान हुई थी। उस कार्यक्रम में रायपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सामने यह मांग रखी थी कि जिला पंचायतों को भी गौण खनिज निधि का एक हिस्सा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों के हित को ध्यान में रखते हुए मंच से ही इसकी घोषणा की थी, जिस पर अब अमल करते हुए आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।

इस आदेश के अमल में आने से प्रदेश भर के पंचायत प्रतिनिधियों में काफी उत्साह है। अब तक गौण खनिज निधि का वितरण अन्य स्तरों पर होता था, लेकिन अब जिला पंचायतों को सीधे हिस्सा मिलने से वे स्थानीय स्तर पर बड़ी और जनोपयोगी विकास परियोजनाओं का खाका तैयार कर सकेंगी। मुख्यमंत्री का यह फैसला जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।