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छत्तीसगढ़ में 'सीएम हेल्पलाइन 1076' लॉन्च: 42 विभागों के 8 हजार अफसर सुलझाएंगे समस्या; व्हाट्सएप से भी लिंक हुआ सिस्टम

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय गरिमामयी कार्यक्रम में राज्य की बहुप्रतीक्षित 'सीएम हेल्पलाइन 1076' का बटन दबाकर आधिकारिक शुभारंभ किया। इस खास मौके पर उन्होंने हेल्पलाइन प्रणाली के आधिकारिक लोगो (Logo) का भी विमोचन किया। इस नई व्यवस्था के लागू होने से अब प्रदेश के नागरिकों की हर समस्या का समाधान महज एक फोन कॉल पर समय-सीमा के भीतर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "नागरिक देवो भव" के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए काम कर रही है। अब प्रदेशवासी टोल फ्री नंबर 1076 पर कॉल करके अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे, सुझाव दे सकेंगे और सरकारी योजनाओं का फीडबैक भी दे सकेंगे। डिजिटल युग को ध्यान में रखते हुए इस हेल्पलाइन को सीधे व्हाट्सएप (WhatsApp) प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है, जिससे मोबाइल के जरिए शिकायत दर्ज करना बेहद आसान हो जाएगा।
इस व्यवस्था को बेहद मजबूत और व्यापक बनाया गया है, जिसके तहत राज्य शासन के 42 विभागों के लगभग 8 हजार अधिकारी सीधे जोड़े गए हैं। जनता की शिकायतों के वर्गीकरण के लिए 1195 श्रेणियां तय की गई हैं। इस पूरी प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हर शिकायत को एक यूनिक आईडी दी जाएगी, जिससे आवेदक अपनी शिकायत का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। इसके अलावा, यदि कोई नागरिक निचले अधिकारियों द्वारा किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह शिकायत ऑटोमैटिकली उच्च अधिकारियों के पास (नेक्स्ट लेवल पर) री-ओपन होकर पहुंच जाएगी।







