रायपुर: छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) तत्काल जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को जुलाई 2025 से देय इस भत्ते का लाभ एरियर (बकाया राशि) सहित मिलना चाहिए। यदि सरकार एरियर भुगतान में देरी करती है, तो पेंशनरों को 6 महीने का बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
केंद्र के समान मिले लाभ, आर्थिक नुकसान न सहे पेंशनर
प्रांतीय महामंत्री उमेश मुदलियार और रायपुर जिला सचिव बेनीराम गायकवाड़ ने संयुक्त बयान में कहा कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर महंगाई भत्ते का लाभ प्रदान करती है, लेकिन राज्य में अक्सर इसे टाल दिया जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पेंशनर वर्ग ने अपने सेवा काल में राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अतः उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए।
मध्य प्रदेश सरकार से सहमति और एरियर का मुद्दा
एसोसिएशन ने राज्य शासन से आग्रह किया है कि मध्य प्रदेश सरकार को आवश्यक सहमति प्रदान करते हुए छत्तीसगढ़ में भी जल्द आदेश जारी किए जाएं। पेंशनर्स एसोसिएशन का मानना है कि एरियर को टालकर बाद की तिथि से लागू करना अनुचित है।
मांग करने वाले प्रमुख पदाधिकारी:
इस मांग का समर्थन करने वालों में कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार उमाठे, प्रांतीय सचिव सी एल दुबे, संभागीय अध्यक्ष विमल कुंडु, विजय झा, बी पी कुरील, यशवंत भोसले, के एन शर्मा, केदार प्रसाद अग्रवाल, राकेश त्रिवेदी, एन के मित्रा सहित महिला पदाधिकारी सविता अदक, गीता गुप्ता, रंजना यादव और अन्य शामिल हैं।
