CG Agriculture Department Press Conference : किसानों की आर्थिक समृद्धि और खेती को लाभकारी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में हो रहे नवाचार, कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने गिनाईं उपलब्धियां

रायपुर, 13 नवंबर 2026। ​छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक समृद्धि, कृषि को लाभकारी बनाने और खेती को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक संबल देने के साथ-साथ दलहन-तिलहन उत्पादन, फसल विविधीकरण और श्री अन्न (मिलेट्स) की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम एवं कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर के ऑडिटोरियम में संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कृषि विभाग की प्रमुख उपलब्धियों, योजनाओं और भावी कार्ययोजनाओं की जानकारी साझा की। इस अवसर पर कृषि विभाग के संचालक राहुल देव भी उपस्थित रहे।

​1. कृषक उन्नति योजना से 35 हजार 904 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान

​कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में कृषक उन्नति योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को सीधा आर्थिक लाभ दिया जा रहा है:

• ​खरीफ वर्ष 2023 से 2025 तक का भुगतान: प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को योजना के अंतर्गत कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
• ​इसमें खरीफ 2023 के लिए 13 हजार 289 करोड़ रुपये, खरीफ 2024 के लिए 11 हजार 976 करोड़ रुपये तथा खरीफ 2025 के लिए 10 हजार 639 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

​2. प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की आदान सहायता और फसल विविधीकरण

​सरकार द्वारा किसानों को राहत देने और खेती में नए विकल्प अपनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं:

• ​आदान सहायता राशि: कृषक उन्नति योजना में किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की एकसमान आदान सहायता राशि देने का प्रावधान है। इससे किसानों को अपनी जरूरत और सुविधानुसार धान विक्रय की पूरी स्वतंत्रता मिलती है। निर्धारित रकबे के अनुसार कम मात्रा में धान बेचने पर भी सहायता राशि का लाभ मिलता है।
• ​फसल विविधीकरण प्रोत्साहन: धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है। इस घटक में अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
• ​दलहन-तिलहन व अन्य फसलें: दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता देने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत 4 लाख 26 हजार से अधिक किसानों द्वारा 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया गया है।

​3. एमएसपी पर दलहन-तिलहन की खरीदी और श्री अन्न (मिलेट्स) को बढ़ावा

​प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत प्रदेश में दलहन एवं तिलहन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में 29 जिलों के 273 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर एवं सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार क्विंटल से अधिक खरीदी की गई, जिसके एवज में किसानों को 219 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया।

​इसके अलावा, छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी एवं रागी जैसे पारंपरिक पौष्टिक अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक की अवधि तय की गई है। उपार्जित श्री अन्न की आपूर्ति आंगनबाड़ियों, स्कूलों और प्रसंस्करण इकाइयों को की जाएगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा।