बिलासपुर। बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए जमीन को लेकर चल रहा विवाद अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार के बीच भूमि मूल्य निर्धारण को लेकर मतभेद सामने आए हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह एयरपोर्ट की 290 एकड़ जमीन केंद्र से लेना चाहती है या नहीं।
जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इस जमीन के बदले 50 करोड़ रुपये की मांग की थी, जिसके बाद 22 करोड़ की कमी करते हुए राशि को घटा दिया गया। बावजूद इसके, राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
हाई कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार एयरपोर्ट का संचालन और विकास चाहती है, तो उसे इस पर जल्द फैसला लेना होगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए सरकार से लिखित जवाब मांगा है।
गौरतलब है कि बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार और वाणिज्यिक उड़ानों के संचालन को लेकर लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जमीन के मूल्य को लेकर दोनों सरकारों के बीच असहमति बनी हुई है।
