नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर जारी लंबे समय की अटकलों पर विराम लगा दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज संसद में स्पष्ट किया कि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू करने पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। यह जानकारी उन्होंने संसद में एक लिखित जवाब के माध्यम से दी, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदों पर फ़िलहाल ब्रेक लग गया है।
लागू होने की संभावित तारीख पर अनिश्चितता
मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वेतन आयोग के लागू होने की संभावित तारीख पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 8th CPC अपनी सिफारिशें और कार्यप्रणाली स्वतंत्र रूप से तय करेगा। पिछले कुछ महीनों से यह चर्चा चल रही थी कि आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं कर लेता, तब तक लागू करने की तारीख बताना संभव नहीं है।
आयोग का गठन और टर्म ऑफ रेफरेंस
सरकार ने यह भी पुष्टि की कि आठवें वेतन आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है। वित्त मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2025 को इसका टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) भी जारी किया गया था। पंकज चौधरी ने बताया कि आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में करीब 18 महीने का समय लग सकता है। इसका मतलब है कि रिपोर्ट अगले साल के मध्य या अंत तक ही आने की उम्मीद है।
50 लाख कर्मचारियों और बजट पर असर
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का सीधा असर 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा। सरकार ने माना है कि इन सिफारिशों के लागू होने से सरकारी बजट पर बड़ा वित्तीय बोझ पड़ सकता है। सरकार ने कहा कि जब आयोग की सिफारिशें स्वीकार की जाएंगी, तब आगामी बजट में इसके लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया जाएगा।
सांसदों के सवालों पर सरकार का जवाब
संसद में कई सांसदों ने सरकार से 8th Pay Commission की लागू होने की तारीख, ToR के फाइनल होने, 2026-27 के बजट में फंड आवंटन और आयोग द्वारा परामर्श लेने जैसे महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे। इन सभी सवालों के जवाब में सरकार ने साफ कर दिया कि लागू करने की तारीख पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, और आयोग की रिपोर्ट आने में अभी पर्याप्त समय लगेगा।
