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Bastar Mega Development Plan : बस्तर को आदर्श जनजातीय क्षेत्र बनाने के लिए 187 करोड़ रुपए की मेगा कार्ययोजना तैयार, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और संस्कृति के विकास पर जोर

रायपुर, 18 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर संभाग को एक मॉडल जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए व्यापक और महत्वाकांक्षी विकास खाका तैयार किया है। संभाग के सात जिलों—बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के समग्र उत्थान के लिए कुल 187.43 करोड़ रुपए की मेगा कार्ययोजना बनाई गई है, जिसमें से 12.55 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की 66.95 प्रतिशत जनजातीय आबादी (20.69 लाख से अधिक) के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और उनकी समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना है।

बुनियादी ढांचा और वन अधिकारों का सशक्तिकरण
- बिजली आपूर्ति: बस्तर संभाग के 461 गांवों को ऑन-ग्रिड बिजली से जोड़ने के लिए 435 करोड़ रुपए की परियोजना (प्रथम चरण यानी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 85 करोड़ रुपए) को लोक लेखा समिति द्वारा मंजूरी दी गई है।
- वन अधिकार: संभाग के 160 गांवों में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 16 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही अबूझमाड़िया समुदाय के पर्यावास अधिकारों की मान्यता के लिए 1.65 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास
- स्वास्थ्य मिशन: कुपोषण प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों की देखभाल के लिए सामुदायिक प्रबंधित क्रेच स्थापित करने हेतु 7.15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में 5 करोड़ रुपए की लागत से ‘सिकलसेल सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस’ बनाने और मलेरिया व टीबी उन्मूलन मिशन चलाने की योजना है।
- बहुभाषी शिक्षा: प्राथमिक स्कूलों और बालवाड़ियों में गोंडी, हल्बी, भतरी, धुरवी और दोरली जैसी स्थानीय जनजातीय भाषाओं में शिक्षा सामग्री विकसित करने के लिए 6.75 करोड़ रुपए को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। वयस्कों के लिए ‘उल्लास कार्यक्रम’ के तहत 1 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
आजीविका और स्थानीय उद्यमिता (क्लस्टर विकास)
स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए विभिन्न क्लस्टर और उद्यमिता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं:
- प्रसंस्करण क्लस्टर: इमली प्रसंस्करण के लिए बस्तर और नारायणपुर (2.50 करोड़ रुपए), महुआ क्लस्टर के लिए बीजापुर व बस्तर (2.50 करोड़ रुपए) तथा सुकमा और बीजापुर में चिरौंजी व अन्य उत्पादों के लिए क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं।
- ट्रायफूड पार्क व शिल्प: जगदलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से ट्रायफूड पार्क तथा ढोकरा, बांस, काष्ठ व टेराकोटा शिल्प क्लस्टर के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
- युवा उद्यमी: जनजातीय युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए ‘जनजातीय उद्यमिता संवर्धन कार्यक्रम’ के तहत 144 उद्यमों को 75,000 रुपए की सीड मनी दी जा रही है, जिसमें आईआईएम-कोलकाता स्टार्टअप इनक्यूबेशन में सहयोग कर रहा है।
4. सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन
- देवगुड़ी और जीआई टैग: जनजातीय आस्था के केंद्रों (देवगुड़ियों) और पवित्र उपवनों के जीआईएस मानचित्रण व जीर्णाेद्धार के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही, ढोकरा शिल्प, बस्तर पाटा वस्त्र और चपड़ा (लाल चींटी की चटनी) सहित 10 आदिवासी उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के लिए 20 लाख रुपए का प्रावधान है।
- संग्रहालय: 6 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में मिनी संग्रहालय बनाने (6 करोड़ रुपए) और बादल अकादमी के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से बस्तर की कला और संस्कृति को नई ऊंचाइयां दी जा रही हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस मेगा कार्ययोजना पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह कार्ययोजना केवल विकास कार्यों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह बस्तर के गौरवशाली अतीत को सहेजते हुए एक आधुनिक और आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव है।






